ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 14.09.2024 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਤੇਜ਼ੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ—ਸਹਿਤ—ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ—ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਸਿੰਗਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸ.ਡ.), ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜ.ਡ.), ਮਿਸ ਸੁਖਮੀਤ ਕੌਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜ.ਡ.), ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਗੋਇਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਸ ਗਰੋਵਰ, ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 07 ਬੈਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7267 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5782 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7,84,01,790/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਤੀ 14.12.2024 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7267 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5782 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7,84,01,790/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਤੀ 14.12.2024 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ।