ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ

-ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦੇਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ- ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ

- ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ

ਜੈਤੋ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ) 16 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ.ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸ.ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਸ ਸੀ, ਐਸਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ"। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਬੱਧ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ - 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਐਸ.ਸੀ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।