ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੋਗਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਰਹੇਗੀ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
- ਡੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ ਐਚ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
- ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮੇਤ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
 ਮੋਗਾ, 14 ਨਵੰਬਰ (000) - ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਮੂਹ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮਜ਼, ਐੱਸ ਪੀਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।  

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਚਾਰੋ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ) ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਮ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14(1) ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲ਼ੀਵਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਮੌਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾ਼ਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ ਐਚ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਅਨਾਊਂਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ ਐਚ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ) ਐਕਟ, 1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (5) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਾੜ/ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਾੜ/ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ  ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਪੁਰਜੋਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 146 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 23  ਕਲਸਟਰ ਅਫਸਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ  ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਜਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰ 7973058352, 9878576038, 8968510000, 9780100872, ਸਬ  ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰ 9814481581, 7009034364, 9815117302, 9780005208 ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰ 8390200013, 7837600502, 9878525552, 9870002034 ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰ 7009047446, 9780633830, 9876369701, 9780007417 ਹਨ।

District Public Relations Office, Moga

Holidays of Officials Canceled for the Next Ten Days
Monitoring of Fields to Continue Even During Upcoming Three-Day Holiday
-Instructions issued for DSPs and SHOs to form separate teams and go into the field
-Legal action initiated against six officers, including Block Development and Panchayat Officers
-Deputy Commissioner appeals to refrain from stubble burning and to protect the environment

Moga, November 14 (000) - To effectively curb incidents of stubble burning, the District Administration of Moga has decided to cancel all leaves for civil and police officials for the next 10 days. Moreover, even during the next three-day holiday, officials have been instructed to continue monitoring the fields. These directions were issued today by Deputy Commissioner Mr Vishesh Sarangal and Senior Superintendent of Police Mr Ajay Gandhi during a meeting held with Additional Deputy Commissioners, all SDMs, SPs, police officers, cluster and nodal officers.

During the meeting, Deputy Commissioner Vishesh Sarangal highlighted that the Hon’ble Supreme Court and the Commission for Air Quality Management have taken serious note of the incidents of stubble burning in the state. He shared that, in light of recent fire incidents, the CJM Court of Moga has started legal proceedings under Section 14(1) of the National Capital and Adjoining Areas Act, under the Air Quality Management Commission, against several officials. These include Block Development and Panchayat Officers from Baghapurana Rupinderjit Kaur, Nodal Officer Rajwinder Singh, Jagjit Singh, Jagjit Singh Chahal, Jaspal Singh, Balwinder Singh. If Convicted individuals could face a fine of one crore rupees, five years in jail, or both.

He stated that to completely prevent fire incidents in the coming days, all officials' leaves and station leaves for the next 10 days have been canceled. Even though there is a government holiday for the next three days, officials have been instructed to continue monitoring the fields.

Emphasizing the zero-tolerance policy on stubble burning, Deputy Commissioner Sarangal instructed senior officials, all cluster officers, nodal officers, and SHOs to either work effectively to stop stubble burning incidents or be ready to face consequences. He advised cluster officers to report any non-cooperative nodal officers.

He explained that the Hon'ble Supreme Court and central agencies focusing on preventing environmental pollution are monitoring stubble burning incidents in real time, using satellite technology.

The Deputy Commissioner has urged administrative and police officials to adopt a zero-tolerance policy toward stubble burning of paddy residue. He clarified that if any farmer sets fire to his fields, both the farmer and the concerned senior officials and SHOs will face serious consequences.

He called for meetings with all village sarpanches, farmer unions, and influential individuals in Moga district. Additionally, he requested announcements from religious places, including gurdwaras and temples, about refraining from stubble burning. He mentioned that Moga district has adequate machinery for managing stubble, and farmers are encouraged to utilize it.

The Deputy Commissioner appealed to those who engage in stubble burning to do their part in protecting the environment.

SSP Mr Ajay Gandhi instructed all DSPs and SHOs to form separate teams and go into the field to maximize coverage. He also clarified that any police officer or employee neglecting their duty in this regard will face strict action.

It is worth noting that the Punjab Government has banned the burning of crop residue across the state under Section 19(5) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The District Administration of Moga is actively working to enforce this directive, in compliance with orders from the Hon'ble National Green Tribunal in New Delhi and guidelines issued by the Punjab Pollution Control Board and the Punjab Government.

To monitor incidents of stubble burning, the district administration has deployed 146 nodal officers and 23 cluster officers, and control rooms have been set up at each sub-divisional level. These control rooms are responsible for immediately forwarding information on stubble burning incidents to the relevant field teams for swift action. Additionally, farmers can call these control rooms to inquire about available machinery for stubble management in local societies.

These control rooms are staffed with police officers, cooperative department officials, and other employees for timely action.

Control room numbers for stubble management information in Sub-Division Moga: 7973058352, 9878576038, 8968510000, 9780100872;
Sub-Division Baghapurana: 9814481581, 7009034364, 9815117302, 9780005208;
Sub-Division Dharamkot: 8390200013, 7837600502, 9878525552, 9870002034;
Sub-Division Nihal Singh Wala: 7009047446, 9780633830, 9876369701, 9780007417.