"ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਬਜਟ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ

 ਜ਼ਮੀਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਵੀਂ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ  "ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਂਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 21,286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 64,253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਵਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ "ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ" ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ ਵਰਗੀਆਂ ਇਨਾਮ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 20,545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 27,395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 12,387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 12,459 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14,786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ (ਐਸਸੀਐਸਪੀ) ਲਈ 13,987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ , ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦਾ 34 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਸੀਐਫਸੀ) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 4,650 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 404 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ 592 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ 5,598 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 17,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5,000 ਹੋਮ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਣਜ ਲਈ 3426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ 14,641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 19,810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਲਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਬਜਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

-----------