‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’: ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੀਤੀ ਤੈਅ

- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

— ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

- ਮੁੱਖ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੀਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀਜ਼) ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ/ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਠੋਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਯੁੱਧ ਨਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2248 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 3957 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 137.7  ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ — ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ — ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ— ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।

ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।

ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ/ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।